ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 1969 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ 1700 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ! ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ
NEXT STORY