ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...PLI 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੇਗਾ HP, ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 35% ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ), ਜੋ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਐਲਓ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਈਆਰਓ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
PLI 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੇਗਾ HP, ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 35% ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
NEXT STORY 
