ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਮਨਾਰਾਇਣ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 700 ਅਣਗੌਲਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਸਰਵਸਰੇਯੋਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸਰੇਯੋਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 692 ਅਣਗੌਲਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹813 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਟੀਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5,000 ਸ਼੍ਰੀਵਾਨੀ ਭਜਨ ਮੰਦਰਮ (ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹267 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 1,270 "ਸ਼੍ਰੀਵਾਨੀ ਭਜਨ ਮੰਦਰਾਂ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 6,137 ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ "ਧੂਪ-ਦੀਪ-ਨੈਵੇਦਿਆ" ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ₹35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹73 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22,672 ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 111 ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ "ਅੰਨਪ੍ਰਸਾਦ" (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ 'ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ' ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
