ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ, ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ', 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਿਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - iPhone ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ'! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਣ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
