ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਨਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1993 ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਏਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਐਲਏਸੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
