ਬੈਂਗਲੁਰੂ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਪਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨਕਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੱਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੌੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਅਰਵਿੰਦ ਕਾਮਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1951 ’ਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੱਲੇ ਓ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
