ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 156 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ 51 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1500-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 850 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ: BJP ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਸਣੇ 40 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
