ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ 2 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਫਰਵਰੀ 2012 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਲ ਐਵਾਰਡ) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਕੇਰਲ ਦੇ 2 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਮਾਸਿਮਿਲਾਨੋ ਲਾਤੋਰੇ ਗਿਰੋਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਟਲੀ ਗਣਰਾਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਗਣਰਾਜ ਵਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਛੇਰਿਆਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 4-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2012 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਐੱਮ.ਵੀ. ਐਨਰਿਕਾ ਲੈਕਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 2 ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਹਿਕਿਆ ਰੋਹਤਾਂਗ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ
NEXT STORY 
