ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ, ਖਨਨ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ 16 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
