ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਭਾਵ ਗਰਭਵਤੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ! 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਬਹਾਲ
NEXT STORY 
