ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪਾਮਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਲਏ ਹਨ... ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ...?" ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "ਆਮ" ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ! ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
