ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ 29.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2,596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। 53 ਸਾਲਾ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (LOU) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ 692.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤ ਬੈਂਕਾਂ - ਪੀਐੱਨਬੀ ਅਤੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1,052.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਵੀਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸਈਅਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ 2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ’ ਚੋਰੀ
NEXT STORY 
