ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇਲੀਗੇਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਅਤੇ ਰੇਲੀਗੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੂਜਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵੈਭਵ ਗਵਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਗੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਭਵ ਗਵਲੀ ਨੂੰ ਮਾਟੁੰਗਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਗਵਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਟੁੰਗਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਡਾਬਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲੀਗੇਰ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸਲੂਜਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੈਭਵ ਗਵਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਵਲੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੂਜਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ
NEXT STORY 
