ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
