ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (FPPAS) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 47 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp? ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (FSA) ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 47 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮ (FPPAS) ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ 'ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 7.35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.48 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,089 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 6782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ DA! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੁਣ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ! ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣਗੇ 2200 ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
