ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ (ESM) ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 435 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 2,500 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ LG ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
