ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)–ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ‘ਰਾਇਲ ਸੇਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ 27 ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 28 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ 28 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ‘ਬਦਮਾਸ਼ ਕੰਪਨੀ’
NEXT STORY 
