ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (234 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਰੋਨ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਮਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਰੋਨ, ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2028 ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰੋਨ ਪੁਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਫੌਜੀ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਰੋਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 3,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
NEXT STORY 
