ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 62 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
