ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ N-400 (ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ), ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ 760 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,330 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 75% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ, ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 710 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,280 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਘਟੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 54 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 'ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ' ਜਾਰੀ! ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। DHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 (30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ 65,960 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 59,100 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 49,700 ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ।
DHS ਨੇ ਫਾਰਮ N-336 ((ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ) ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 830 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1,475 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ 780 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1,425 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
DHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ’ਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
