ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
NEXT STORY 
