ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ (73) ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2007 'ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ 2017 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਧਨ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਡੀ.ਯੂ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਚੋਣ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ABVP ਦੀ ਜਿੱਤ
NEXT STORY 
