ਗੁਹਾਟੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਸਮ ਦੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ; ਪੈਟਰੋਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰੀ ਬਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਅੰਚਿਤਿਆ ਮੱਲਾ ਬੁਜੋਰ ਬਰੂਆ ਤੇ ਰਾਬੀਨ ਫੁਕਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ BSF ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਲਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚਾਹ ਬਗੀਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ 1994 ਵਿਚ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਮਡੁਮਾ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ - "ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ"
NEXT STORY 
