ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ 1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਉੜੀਆ, ਮਲਿਆਲਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਦਬਦਬਾ
NEXT STORY 
