ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ 751 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 600 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਖਿਲਾਫ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀਡ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ NHRC ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
