ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 5,245 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 364 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 1,114 ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ 11.16 ਕਰੋੜ ਠੱਗੇ
NEXT STORY 
