ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਗਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ’ਤੇ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
