ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 'ਰੇਲਵੇ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ: UP 'ਚ 117 ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
