ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਤਾਈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਵਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ! ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਹਿਲਾ ‘ਮੇਟਾਵਰਸ’ ਵਿਆਹ
NEXT STORY 
