ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋਜਰੀ, ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋਜਰੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 32 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 27 ਵਾਰ...! ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, CCTV ਵਾਇਰਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
