ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਗਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
4 ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਭੀੜ, ਲੋਕ ਬੋਲੇ- ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ
NEXT STORY 
