ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ — ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (22 ਮਈ 2026) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੀ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੋਵੇਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"। ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਨਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
