ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਆਦਿ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 4500 ਰੁਪਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY