ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਕਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਟਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਅਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲੱਭਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ: ਨਰਵਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਪ ਲੈ ਉੱਡੇ ਚੋਰ
NEXT STORY 
