ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਪੈਸੰਜਰ' (ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ) ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ' ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਕੋਚ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਟਿਕਟ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 'ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ' ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਘਪਲਾ : BKTC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
NEXT STORY 
