ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 305 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ 'ਚ FIPB 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2 ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੀਲ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈ.ਡੀ. ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਕ ਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦਾਂਬਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਕੇਸ 'ਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
15 ਮਈ 2017 : ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ 2007 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ FIPB ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
2018 : ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧਨ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ।
30 ਮਈ : ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
23 ਜੁਲਾਈ : ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
25 ਜੁਲਾਈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
25 ਜਨਵਰੀ 2019 : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
20 ਅਗਸਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੇਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਅਗਸਤ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ (ਪੜ੍ਹੋ 22 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
