ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1-2 ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ 7.5 ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਰਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਨਾਖੁਸ਼
NEXT STORY 
