ਜਨੇਵਾ - ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮਿਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.' 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਾਲੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ
NEXT STORY 
