ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ) ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਖਰਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਗੰਗਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
