* ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ
* ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ) - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਟੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵੀ ਚੌਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤਕ ਚੌਲ ਛੱਡਣ ਤਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਣਾ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ!
NEXT STORY 
