ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਬੀ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ
NEXT STORY 
