ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸਿੰਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਲਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਚਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2012-13 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਵਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
