ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕੇਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ-ਦਹੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਥਾਜ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
NEXT STORY 
