ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 108 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 5900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 11500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ 147 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1615 ਰੁਪਏ, ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗ ਗਲੇਵਿਕ 8500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10800 ਰੁਪਏ, ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 339 ਰੁਪਏ, ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਟੇਰੇਬਿਡ 34 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 173 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਜੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ 12.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY