ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾ/ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਅਮਲਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY