ਕੋਲਕਾਤਾ- ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ਏ.)'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਚੇਨਸਟੀਨ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ਏ. ਅਧੀਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਹਮਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
NEXT STORY