ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 149 ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ 79 ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਟੇਡਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ 229 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 149 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 79 ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਚੱਲ ਪੂੰਜੀ 1,63,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 8,50,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 46 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 11,16,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁੱਲ-ਨੈੱਟਵਰਥ 8,66,691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 15,32,007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਚੱਲ ਪੂੰਜੀ, ਨਕਦੀ, ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14.04 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਮੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ , ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
