ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 5.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 5.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।'
ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚੋਂ 15,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿਚ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2010-11 ਵਿਚ ਇਹ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2011-12 ਵਿਚ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2012-13 ਤੇ 2013-14 ਵਿਚ 1-1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.
NEXT STORY 
