ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੱਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਏਬਲ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਏਬਲ ਇਨਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 42800 ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਬਲੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
NEXT STORY 
