ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸੇਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 7 ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਓ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ'
NEXT STORY 
